Retirement Age Hike Good News: सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब कर्मचारी अपने कार्यकाल पूरा करके नए जीवन की शुरुआत करता है। रिटायरमेंट के अवसर पर कार्यालय में जश्न जैसा माहौल होता है और सहकर्मी मिलकर विदाई समारोह आयोजित करते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है। बहुत से कर्मचारी और कर्मचारी संगठन रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन मांगों के बीच कुछ राज्यों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा दी है।
उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला
उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी और बताया कि सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि इस फैसले से प्रदेश के लगभग 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। उम्र सीमा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और दूरदराज के गांवों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं पहुंचाना है। इस फैसले से राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को भी दूर करने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार आएगा।
मध्य प्रदेश में भी बढ़ी विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिटायरमेंट उम्र
उत्तराखंड की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा दी है। अब मध्य प्रदेश में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिटायरमेंट उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इस प्रकार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने सिर्फ विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए ही रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई है।
अन्य सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष ही है। यह उम्र सीमा 1998 में पांचवे वेतन आयोग के लागू होने पर 57 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई थी और तब से यह उम्र सीमा ज्यों की त्यों बनी हुई है।
केंद्र सरकार का रुख: रिटायरमेंट उम्र सीमा में वृद्धि पर कोई विचार नहीं
जहां कुछ राज्य सरकारों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा दी है, वहीं केंद्र सरकार का रुख इस मामले में अलग है। केंद्र सरकार से जब यह प्रश्न किया गया कि क्या रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने पर कोई विचार चल रहा है, तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है कि भविष्य में रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने पर कोई भी विचार नहीं है।
इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष ही बनी रहेगी। हालांकि, कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि जब पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया जा रहा है, तो कम से कम कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा ही बढ़ा दी जाए। लेकिन सरकार ने इस मांग पर भी अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है।
कर्मचारियों की मांग और उनके तर्क
सरकारी कर्मचारी संगठन लंबे समय से रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आज के समय में जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है और लोग 60 वर्ष की उम्र में भी पूरी तरह से सक्रिय और स्वस्थ होते हैं। इसलिए, उन्हें कुछ और वर्षों तक सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए।
इसके अलावा, नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम होती है। ऐसे में, रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ने से कर्मचारियों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अधिक समय मिलेगा। हालांकि, इन मांगों और तर्कों के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
विभिन्न सेक्टरों में रिटायरमेंट उम्र सीमा की भिन्नता
भारत में विभिन्न सेक्टरों और पदों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा अलग-अलग है। जहां अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के लिए यह 60 वर्ष है, वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर 65 वर्ष तक सेवा कर सकते हैं, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में यह उम्र सीमा 62 वर्ष है।
अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए भी यह उम्र सीमा 65 वर्ष हो गई है। यह विविधता दर्शाती है कि रिटायरमेंट की उम्र सीमा का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कार्य की प्रकृति, विशेषज्ञता की आवश्यकता, और उस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की उपलब्धता।
रिटायरमेंट की उम्र सीमा का निर्धारण एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है, जिसका प्रभाव न केवल सरकारी कर्मचारियों पर, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों पर भी पड़ता है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने के फैसले से इन राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है।
हालांकि, केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट है कि वह अभी रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। इस प्रकार, अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष ही बनी रहेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या अन्य राज्य भी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कदमों का अनुसरण करते हैं।